इस प्रदर्शन में माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि वे सभी प्रमंडल के कमिश्नरों को एक संदेश प्रेषित कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अप्रैल के महीने में नई शिक्षक नियमावली 2023 को लागू किया है, जिसमें कुछ ऐसी धाराएं हैं जो उनका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार उस नियमावली में कुछ सुधार करें।

सरकार के बनाए गए नियमावली के खिलाफ सड़क पर न उतरने की सरकारी चेतावनी के बाद भी नई शिक्षक नियमावली के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनलोगों ने सरकार और सरकार के नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि सरकार के पूरे नियमावली का हम विरोध नहीं करते, हमारी मांग बस इतनी है कि सरकार इसमें कुछ सुधार करे।

राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उनकी मांग है कि सरकार द्वारा 6-8 वर्ग के लिए रिक्त पद

बताए गए नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ विरोध के समर्थन में दूसरे गठबंधनों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। शिक्षकों के एक संगठन ने सरकार से मांग की है कि वे शिक्षा नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करें।

इस विरोध में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वे अपनी मांग को लेकर सभी अधिकारियों को पत्र भेज चुके हैं, जहां पर वे अपने आपत्तिजनक मुद्दों को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में नयी शिक्षक नियमावली जारी की है, जिसमें कुछ ऐसी धाराएं हैं जो उन्हें प्रशंसा नहीं दिला रही हैं। इसलिए उनकी मांग है कि सरकार नियमावली में कुछ सुधार करें।

एक छात्र संगठन के नेता ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया है। उनकी मांग है कि सरकार द्वारा 6-8 वर्ग के लिए रिक्त पदों पर भर्ती हो, विज्ञप्ति जारी की जाए और नये शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इन म

सरकार का इनकार देखते हुए, कर्मचारी संघ को ज्ञापन देना क अच्छा कदम हो सकता है। यह सरकार को बताएगा कि कर्मचारियों के मुद्दे जितने भी छोटे क्यों न हों, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इससे सरकार को अधिक दबाव महसूस होगा और वे कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखकर एक समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे

न्यूनतम वेतन कितना  ?
केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन की सीमा को 18,000 रुपये तक ही बरकरार रखा है। इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की सिफारिश यदि स्वीकृत होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तक तक हो सकती है।

नियोजित शिक्षक पंद्रह से बीस सालों तक बच्चों को पढ़ाते आ रहे है। उन विषयों में से सवाल पूछा जाएगा तो आपलोगों को तकलीफ क्या है, आप की नौकरी नहीं जायेगी।

शिक्षा मंत्री ने बिहार टीईटी परीक्षा आयोजन पर कहा कि जब केंद्र सरकार समय समय पर सिटेट ctet परीक्षा ले रही है तो btet परीक्षा जरूरी नहीं है।

“महागठबंधन सरकार का यह संकल्प है और यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कई ऐतिहासिक मौके पर की है। साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की बात भी करते रहे हैं।”

मंगलवार को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्र शेखर ने अपने किशनगंज दौरे पर मीडिया से बातचीत के दौरान उक्त बातें कहीं।

आगे शिक्षक नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसके पूरा होने में लगभग आठ माह लगेंगे। उन्होंने बताया कि चार से पांच महीनें में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी, उसके चार माह बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की बहाली पूरी की जाएगी। इसके अलावा विशेष शिक्षक, लाइब्रेरियन और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी 40-45 हजार बहाली होगी।

नियोजित शिक्षकों के बीपीएससी परीक्षा विरोध के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षक पंद्रह से बीस सालों तक बच्चों को पढ़ाते आ रहे है। उन विषयों में से सवाल पूछा जाएगा तो आपलोगों को तकलीफ क्या है, आप की नौकरी नहीं जायेगी। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास करेंगे उन्हें राज कर्मी का दर्जा मिलेगा और जो शिक्षक पास नहीं करेंगे वो दोबारा प्रयास करेंगे।

नई शिक्षा नियमावली के बारे में बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, “शिक्षा विभाग की तमाम विसंगतियों को दूर करने के लिए मौजूदा सरकार ऐसी पारदर्शी नियमावली लाई है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी और अच्छे छात्र देश की किस्मत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे,” उन्होंने कहा।

“इसीलिए इस नियमावली को आप सब लोगों का समर्थन चाहिए। सरकार इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और इस नियमावली के खिलाफ कोई भी ऐसी वैसी बात हम नहीं मानने वाले हैं।”

राज्य के प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में नया सेशन आरंभ हो चुका है, लेकिन छात्र छात्राओं को किताब उपलब्ध नही होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि त्रुटि को जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार अप्रैल मे प्रयोग हुआ था,अब तक 70 प्रतिशत छात्रों को किताब मिल चुकी है, जिन बच्चों को नही मिली है, उन्हें जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी।