इस प्रदर्शन में माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि वे सभी प्रमंडल के कमिश्नरों को एक संदेश प्रेषित कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अप्रैल के महीने में नई शिक्षक नियमावली 2023 को लागू किया है, जिसमें कुछ ऐसी धाराएं हैं जो उनका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार उस नियमावली में कुछ सुधार करें।

सरकार के बनाए गए नियमावली के खिलाफ सड़क पर न उतरने की सरकारी चेतावनी के बाद भी नई शिक्षक नियमावली के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनलोगों ने सरकार और सरकार के नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि सरकार के पूरे नियमावली का हम विरोध नहीं करते, हमारी मांग बस इतनी है कि सरकार इसमें कुछ सुधार करे।

राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उनकी मांग है कि सरकार द्वारा 6-8 वर्ग के लिए रिक्त पद

बताए गए नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ विरोध के समर्थन में दूसरे गठबंधनों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। शिक्षकों के एक संगठन ने सरकार से मांग की है कि वे शिक्षा नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करें।

इस विरोध में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वे अपनी मांग को लेकर सभी अधिकारियों को पत्र भेज चुके हैं, जहां पर वे अपने आपत्तिजनक मुद्दों को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में नयी शिक्षक नियमावली जारी की है, जिसमें कुछ ऐसी धाराएं हैं जो उन्हें प्रशंसा नहीं दिला रही हैं। इसलिए उनकी मांग है कि सरकार नियमावली में कुछ सुधार करें।

एक छात्र संगठन के नेता ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया है। उनकी मांग है कि सरकार द्वारा 6-8 वर्ग के लिए रिक्त पदों पर भर्ती हो, विज्ञप्ति जारी की जाए और नये शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इन म